उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा जोर-शोर से उठा। शिव अरोरा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सदन में राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग रखी।
विधायक शिव अरोरा ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष यह विषय उठाते हुए कहा कि राज्य में डेमोग्राफी बदलने की स्थिति बन रही है, जिसे रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code लागू करने की पहल हुई है, उसी तरह राज्य सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाना चाहिए।
सदन में अपनी बात रखते हुए विधायक ने सुझाव दिया कि यदि सरकार ऐसा कानून लाती है तो तीन से अधिक बच्चों वाले परिवारों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। इनमें सरकारी राशन, आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज, गैस सिलेंडर और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ शामिल है।
विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में शिव अरोरा ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। उनका कहना था कि राज्य बनने के समय और वर्तमान समय की जनसंख्या संरचना के आंकड़ों में बड़ा बदलाव आया है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण राज्य की जनसंख्या संरचना और सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
हालांकि इस मुद्दे पर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विधानसभा में उठी इस मांग के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।
