जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान के तहत गूलरभोज व दिनेशपुर क्षेत्र में एक साथ कई धार्मिक संरचनाओं को आज भोर होते ही ध्वस्त कर दिया।
ये धार्मिक संरचनाएं सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जा करके बनाई गई थीं और तीन माह पूर्व प्रशासन द्वारा सर्वे करने के बाद इन संरचनाओं को बनाने वाले सदस्यों को भूमि और निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए नोटिस जारी किए थे। सिंचाई विभाग ने ठंडा नाले वाले क्षेत्र में अवैध कब्जे करने वालों को भी नोटिस जारी किया हुआ है, अवैध कब्जेदारों ने नोटिस के बाद हाई कोर्ट में शरण ली जहां उन्हें राहत नहीं मिली और वे सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश ले आए। धार्मिक संरचनाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं होने पर सिंचाई विभाग ने जिला प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल लेकर उन्हें आज तड़के ध्वस्त कर दिया।
डीएम नितिन भदौरिया ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई तीन धार्मिक संरचनाओं को हटा कर कब्जा ले लिया गया है। उक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी और न ही भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज कब्जेदारों ने दिखाए। सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कारवाई की गई है।
