डीएम का सख्त संदेश: अतिक्रमण, धर्मांतरण और महिला अपराध पर जीरो टॉलरेंस, अपराधियों में पैदा करें कानून का भय, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

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रुद्रपुर। जिला सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार भूमि अतिक्रमण, धर्मांतरण और महिला अपराध जैसे संवेदनशील मामलों को लेकर बेहद गंभीर है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी और सख्ती के साथ कार्य करें ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और आमजन को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को नियमित न्यायालय लगाकर लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने मामलों को प्राथमिकता देने तथा राजस्व वसूली में तेजी लाने पर जोर देते हुए प्रत्येक तहसील में 10 बड़े बकायेदारों की सूची सार्वजनिक करने को कहा।

कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान डीएम ने पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए सक्रिय निगरानी रखने, अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा पॉक्सो मामलों की विवेचना में गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और अभियोजन की किसी भी कमी के कारण अपराधी अदालत से दोषमुक्त न होने पाए। साथ ही मजिस्ट्रियल जांच समयबद्ध ढंग से पूरी करने और पुलिस-अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया।

बैठक में आबकारी विभाग को कच्ची शराब और अवैध मदिरा की बिक्री रोकने के लिए नियमित छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम हेल्पलाइन, जन समर्पण पोर्टल, आयोगों के संदर्भ, रिट याचिकाओं, ऑडिट आपत्तियों और पेंशन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसके अलावा एआरटीओ को ओवरलोड वाहनों और एनएच सर्विस लेन में अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाने तथा खाद्य सुरक्षा विभाग को नियमित सैंपलिंग और जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस, प्रशासन, अभियोजन और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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