
सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को दो सप्ताह में पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश करने को कहा है।





हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के कारण कई विभागों के कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा। शिक्षा विभाग में एक शिक्षक को विवादित पोस्ट के लिए निलंबित किया गया, जिससे सरकार की छवि प्रभावित हुई।
मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी और उत्तराखंड पुलिस विभाग की एसओपी का भी अध्ययन करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी:- “यह पॉलिसी सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।”
सरकार का लक्ष्य है कि नए साल से पहले इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाए, ताकि सरकारी कामकाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े।
देखना होगा कि नई सोशल मीडिया पॉलिसी से सरकारी कर्मचारियों की ऑनलाइन सक्रियता में कितना सुधार आता है और इससे सरकार की छवि को कितनी मजबूती मिलती है।