खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ वार्ड संख्या 14 के लगभग 30 परिवारों को रेलवे ने उनकी भूमि को अतिक्रमण बताकर 7 दिनों में खाली करने की चेतावनी दी है। पूर्वोत्तर रेलवे पीलीभीत कार्यालय से जारी नोटिस 23 मई को रेलवे पुलिस की मौजूदगी में प्रभावित परिवारों के आवासों पर चस्पा किए गए।
इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय सभासद विश्वनाथ यादव के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों ने उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट से मिलकर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि रेलवे तथा राजस्व विभाग की भूमि का तत्काल सीमांकन किया जाए।
वार्डवासियों का दावा है कि जिस भूमि पर वे वर्षों से निवास कर रहे हैं, वह राजस्व अभिलेखों में 6/2 आबादी श्रेणी में दर्ज है और यह भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। उन्होंने यह भी बताया कि भूमि से सटी सड़क भी राज्य सरकार के नाम दर्ज है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने राजस्व विभाग की टीम को सीमांकन कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस विवाद का समाधान किस तरह करता है।
