
पंजाब में तहसीलदारों की हड़ताल को लेकर भगवंत मान सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने हड़ताल को ब्लैकमेलिंग करार देते हुए चेतावनी दी है कि अगर तहसीलदार और राजस्व अधिकारी आज शाम 5 बजे तक काम पर नहीं लौटे, तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा।





पंजाब सरकार ने एक सख्त पत्र जारी करते हुए कहा कि कई राजस्व अधिकारी हड़ताल और सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिससे तहसीलों में रजिस्ट्री का काम ठप पड़ा है। सरकार ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए निर्देश दिया है कि शाम 5 बजे तक सभी अधिकारी ड्यूटी पर रिपोर्ट करें, अन्यथा उनकी गैर-हाजिरी को अनाधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा, जिससे उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है।
पंजाब सरकार का बयान:
“अगर तहसीलदार ड्यूटी पर नहीं लौटते, तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा और पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।”
राजस्व अधिकारियों की हड़ताल से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तहसीलों में आने वाले लोग बिना काम करवाए लौटने को मजबूर हैं। इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कानूनगो को रजिस्ट्री करने का अधिकार दे दिया है, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो।
सीएम भगवंत मान:
“पंजाब में किसी को भी तहसील कार्यालय में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने कानूनगो को रजिस्ट्री करने की जिम्मेदारी दे दी है।”
राजस्व अधिकारियों का कहना है कि जब तक गिरफ्तार किए गए तहसीलदार और कर्मचारियों के खिलाफ केस वापस नहीं लिया जाता, वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। लुधियाना में हुई बैठक में अधिकारियों ने फैसला लिया कि शुक्रवार को पूरे पंजाब में टैक्स रजिस्ट्री नहीं होगी और सरकार से बातचीत के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी।
अब देखना होगा कि सरकार और हड़ताली अधिकारी अपने-अपने रुख पर कब तक कायम रहते हैं। क्या तहसीलों में कामकाज सुचारू रूप से शुरू होगा, या फिर यह टकराव और बढ़ेगा?