पंजाब सरकार और केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर आमने-सामने है. इस बार मामला गणतंत्र दिवस की परेड से जुड़ा है. बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए. कहा- मोदी सरकार ने पंजाब के नागरिकों के साथ अन्याय किया है।
सीएम ने आरोप लगाया कि 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी को शामिल करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है. सीएम ने यहां तक कहा कि 2023 में भी पंजाब के साथ ऐसा ही किया गया था. सीएम भगवंत मान के इस आरोप के बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया. सीएम ने आरोप लगाया कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए बीजेपी शासित प्रदेशों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा- इस बार पंजाब सरकार से पूछा गया था कि क्या पंजाब की ओर से परेड में झांकी आएगी या नहीं।
सीएम ने आगे कहा- हमने 4 अगस्त को झांकी की इच्छा व्यक्त करते हुए चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी थी. साथ ही झांकियों के 3 डिजाइन भी भेजे थे. इसके बाद केंद्र के अफसरों के साथ मीटिंग भी हुई थी. लेकिन, झांकी की इजाजत नहीं दी गई. इस संबंध में आज ही चिट्ठी पंजाब सरकार को मिली है।
केंद्र ने कहा- विशेषज्ञ समिति करती है शॉर्टलिस्ट
वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए झांकियों के चयन की एक सुस्थापित प्रणाली है. विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त झांकी प्रस्तावों का मूल्यांकन कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, कोरियोग्राफी आदि के विशेषज्ञों के साथ समिति की बैठक में किया जाता है. विषय, अवधारणा, डिजाइन और उनके दृश्य प्रभाव का निर्धारण होता है. परेड की कुल अवधि में झांकियों के लिए आवंटित समय के कारण झांकियों की शॉर्ट लिस्टिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है।
