स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी. साथ ही सभी बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के पेंशनधारियों की धनराशि को ₹ 4000 से बढ़ाकर ₹ 6000 किया जाएगा. इसके साथी प्रदेश के सभी जिलों के एक स्थानीय निकायों को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा.
सीएम धामी ने गिनाई उपलब्धियां: कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश दुनिया में भारत देश का मान बढ़ रहा है. साथ ही भारत आज पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल कर रहा है. अंग्रेजों के समय से चले आ रहे तमाम कानूनों को रद्द करने के साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल- 370 हटाने जैसे फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया गया है.
स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वपूर्ण घोषणाएं
- प्रत्येक जिले में एक स्थानीय निकाय को एक आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा.
- उद्योग बागवानी और किसी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों को सम्मानित किया जाएगा.
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी.
- वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना और प्रतियेक्ता पेंशन योजना को के तहत दिए जाने वाले धनराशि को 4000 से बढ़कर 6000 रुपए किया जाएगा.
- युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के विषय वस्तु का निर्धारण, जिला कौशल विकास समिति की ओर से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा.
- वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी.
- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा. मत्स्य विभाग में 200 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी.
- राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर 75 करोड़ रुपए की लागत से सभी जिलों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा. जिससे करीब 11 लाख पशुपालकों को इसका फायदा मिलेगा.
