
रूद्रपुर। रूद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में नजूल भूमि पर मालिकाना हक की समस्या को लेकर महापौर विकास शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सीएम के काशीपुर आगमन के दौरान उन्हें सौंपा गया, जहां वह एआरटीओ कार्यालय एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण करने पहुंचे थे।





महापौर ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रूद्रपुर में वर्तमान में करीब 24 हजार से अधिक परिवार नजूल भूमि पर निवास कर रहे हैं। पूर्व में सरकार द्वारा 50 वर्ग मीटर तक की भूमि पर काबिज लोगों को निःशुल्क मालिकाना हक देने की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत सैकड़ों लोगों को पट्टे भी दिए गए हैं। हालांकि, निर्धन तबके से संबंधित अधिकांश लोग रजिस्ट्री शुल्क अदा करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में महापौर ने इन परिवारों को राहत देने के लिए रजिस्ट्री शुल्क माफ करने की मांग की।
इसके साथ ही महापौर ने बताया कि 50 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर काबिज हजारों परिवार अभी भी मालिकाना हक से वंचित हैं। न्यायालय के आदेशों के चलते फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने फ्रीहोल्ड के लिए पहली किश्त का भुगतान पहले ही कर दिया है। लेकिन प्रक्रिया पूरी न होने से उनमें असंतोष है।
महापौर ने मुख्यमंत्री से इस विषय पर व्यक्तिगत रुचि लेकर स्थायी समाधान की दिशा में कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार जनहित में जो भी उचित होगा, वह निर्णय अवश्य लेगी।