नैनीताल जिला बार एसोसिएशन ने गुरुवार को पेपरलेस कार्यवाही और ऑनलाइन प्रक्रिया के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि सरकार द्वारा लागू की जा रही ऑनलाइन प्रक्रिया से उनकी कार्यशैली प्रभावित हो रही है, जिससे वकीलों के समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है।
धरने में वकीलों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
धरने में दर्जनों अधिवक्ता शामिल हुए, जिन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पेपरलेस कार्यवाही का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस फैसले को वकीलों के लिए हानिकारक बताया और पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया।
प्रमुख अधिवक्ताओं की भागीदारी
इस विरोध प्रदर्शन में नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के कई वरिष्ठ अधिवक्ता और पदाधिकारी शामिल रहे, जिनमें प्रमुख रूप से:
- अध्यक्ष – ओमकार गोस्वामी
- सचिव – संजय सुयाल
- उपाध्यक्ष – अनिल हर्नवाल
- उपसचिव – मनीष काण्डपाल
- मान सिंह बिष्ट
- ज्योति प्रकाश
- आर.के. पाठक
- दीपक रूवाली
- रविशंकर
- पंकज कुमार
- प्रमोद कुमार
- चंदन सिंह बोरा
- भगवद प्रसाद
- तरुण चंद्रा
- आनंद पडियार
- किरन
- नितेन्द्र प्रसाद
- सुभाष जोशी
वकीलों की मांगें
वकीलों का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से अदालतों में उनकी भूमिका कम हो जाएगी, जिससे उनके रोजगार पर खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि:
1. मौजूदा मैन्युअल प्रक्रिया जारी रखी जाए।
2. पेपरलेस कार्यवाही को वापस लिया जाए।
3. ऑनलाइन प्रक्रिया को अनिवार्य न किया जाए।
वकीलों की चेतावनी
अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। उन्होंने आगे भी उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।
