राष्ट्र हित में मध्यस्थता अभियान’ के तहत मंगलवार को रुद्रपुर जिला न्यायालय स्थित एडीआर सेंटर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव योगेन्द्र कुमार सागर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि यह अभियान एक जुलाई से आगामी 90 दिनों तक चलेगा, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित व सहज समाधान करना है।
इस अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, ऋण वसूली, सेवा संबंधी विवाद जैसे 12 प्रकार के मामलों का समाधान निःशुल्क और आपसी सहमति से किया जाएगा। इस प्रक्रिया से अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने और आमजन को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के निर्देशों पर देशभर में एक साथ संचालित किया जा रहा है, जो 30 सितंबर 2025 तक चलेगा।
नालसा के अनुसार, यह पहल न केवल लोगों को एक सरल, सुलभ और लागत प्रभावी न्याय प्रणाली उपलब्ध कराएगी, बल्कि समय और धन की बचत के साथ रिश्तों को भी सुरक्षित रखने में मदद करेगी। अभियान की सफलता के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया को ऑफलाइन, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में लागू किया जा रहा है।
सचिव सागर ने आम नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़कर अपने मामलों का समाधान मध्यस्थता के ज़रिए कराएं।
