केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सख्त कदम उठाया है. सरकार ने अब पराली जलाने पर जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है. जानकारी के मुताबिक अब दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को जुर्माने के तौर पर 5 हजार रुपये भरने होंगे.
वहीं, 2 एकड़ से 5 एकड़ वाले किसान अगर पराली जलाते हैं तो उन्हें 10 हजार रुपये चुकाने होंगे. इससे ज्यादा भूमि वाले किसानों को जुर्माने के तौर पर 30 हजार रुपये देने होंगे. बता दें, देश की सर्वोच्च अदालत ने नवंबर महीने के आखिरी में पराली जलाने पर सख्ती दिखाई थी. कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब केंद्र सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है. सरकार का जुर्माने का यह नियम राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 प्रभावी होंगे. जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तब पराली जलाने के मामले बढ़ जाते हैं. इससे दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में प्रदूषण का प्रकोप बढ़ जाता है।
अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई है और एयर क्वालिटि इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है. लोगों का जीना मुहाल हो रहा है. हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों ने मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना छोड़ दिया है. देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी चिंता जताते हुए कहा कि सुबह-सुबह प्रदूषण को देखते हुए मैनें टहलना छोड़ दिया है।
