मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू कर दिया है. इस कानून को लेकर सियासत गरमाई हुई है. एक ओर सरकार इस कानून को ऐतिहासिक बता रहा है तो वहीं विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है. ममता बनर्जी, स्टालिन समेत कई मुख्यमंत्रियों ने इस कानून को राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी आई है. उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, “इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान के लोग भारत आएंगे, ये कितना सुरक्षित होगा. चोरी, बलात्करा, डकैती और दंगे बढ़ेंगे. अगर आपके घर के पास पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग आकर झुग्गी बनाकर रहने लगे तो क्या आप पसंद करोगे?”
केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लगभग 2.5 से तीन करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं. एक बार भारत अपने दरवाजे खोल देगा तो इन देशों से बड़े पैमाने पर लोग भारत आएंगे. क्या हम इन शरणार्थियों को रोजगार देंगे? ऐसा क्यों किया जा रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि ये वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है।
पाकिस्तान के बच्चों को रोजगार देगी बीजेपी: केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि अजीब बात है ना, बीजेपी की सरकार को हमारे बच्चों को रोजगार दिया नहीं जा रहा. पाकिस्तान से लाकर उनके बच्चों को रोजगार देंगे. हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से लोगों को लाकर उन्हें यहां घर देगी. सरकार हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहती है. देश का जो पैसा हमारे लोगों और हमारे विकास पर खर्च होना चाहिए. वो पैसा भारत में पाकिस्तानियों को बसाने पर खर्च किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी CAA को चुनावी मुद्दा बनाएगी
केजरीवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी CAA को बड़ा मुद्दा बनाएगी. उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए CAA को वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पूरे देश की मांग है कि CAA को वापस लिया जाए. हम अपने हिस्से की नौकरियां दूसरे देश के लोगों को नहीं देंगे. अगर बीजेपी इसे वापस नहीं लेती है तो इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करके गुस्सा जाहिर कीजिए।
देश में तीन दिन पहले ही लागू हुआ CAA
बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. इसके साथ ही CAA अब देशभर में लागू हो गया है. नागरिकता संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था. लगभग चार साल बाद इसके नियम आए हैं. इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है।
