वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट लोकसभा में पेश किया. यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सातवां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।
बजट में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान
मोदी सरकार के इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया. वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों को देश की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने के लिए विशेष योजनाओं का भी ऐलान किया. सफेद साड़ी में लोकसभा पहुंची वित्त मंत्री ने 11 बजे अपने बजट भाषण की शुरुआत की।
मोदी3.0 के पहले बजट की मुख्य बातें:
1: 2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम. 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को होगा लाभ. रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए 3 स्कीम.
2: कृषि व उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान. किसानों और उनकी जमीनों को मिलेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा. फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे 6 करोड़ किसान.
3: विकसित भारत का इंजन बनेंगे पूर्वी राज्य. बिहार को मिले 3 एक्सप्रेसवे. 26 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी नई सड़कें. गया में बनेगा औद्योगिक हब.
4: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन. ईपीएफओ मे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फर्स्ट टाइम एम्पलॉइज को मिलेगा प्रोत्साहन. 30 लाख युवाओं को होगा फायदा.
5: हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 2 साल तक हर महीने 3-3 हजार रुपये का रिम्बर्समेंट मिलेगा. इससे 50 लाख लोगों को लाभ होगा.
6: फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स से जुड़ने वालों को डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत 15 हजार रुपये तक का फायदा दिया जाएगा. इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारी पात्र होंगे. इससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ 7: कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शोध. बदलते मौसम के हिसाब से फसलों का होगा विकास.
8: मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई. अब इस स्कीम में 20 लाख रुपये तक के लोन मिलेंगे.
9: ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
10: वित्त मंत्री ने किया 12 इंडस्ट्रियल पार्क का ऐलान.होगा।
इन्हें मिलेगा 5,000 रुपये का मासिक भत्ता
- प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा
- असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में कोसी के लिए भी योजना
- सरकार ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया. 1.8 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है
- पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- एनसीएलटी के आने से 3.3 लाख करोड़ रुपये कर्जदाताओं को लौटाने में मदद मिली, दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगे
- ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी सरकार
- एनसीएलटी के आने से 3.3 लाख करोड़ रुपये कर्जदाताओं को लौटाने में मदद मिली, दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगे
- पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे.
- सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी.
